Delhi wifi

⚡@AamAadmiParty⚡

��City to get 1000 Wi-Fi hot spots. Wi-Fi to be the first phase of making a digital city.
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http://twitter.com/AamAadmiParty/status/592910442617565185/photo/1
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Natural disaster helpline 1077

��क्या आप जानते हैं?��

किसी भी कुदरती आपदा से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने तैयार किये 19 हज़ार सिविल डिफेन्स वालंटियर #AAPatWork
Help line 1077
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http://twitter.com/rahis28/status/592901849021317121/photo/1

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Delhi assembly helplines

दिल्ली के विधायको के मोबाईल नम्बर
1 Adarsh Nagar - Pawan Sharma-New 08588833404,
2 Ambedkar Nagar-Ajay Dutt-Changed 08588833448,
3 Babarpur- Gopal Rai -New 08588833467,
4 Badarpur- ND Sharma -New 08588833453,
5 Badli- Ajesh Yadav-New 08588833405,
6 Ballimaran- Imran Hussain -New 08588833422,
7 Bawana- Ved Prakash -New 08588833407,
8 Bijwasan-Col Devendra Sekhawat-New 08588833436,
9 Burari- Sanjeev Jha-MLA 08588833402,
10 Chandni Chowk- Alka Lamba-New 08588833420,
11 Chhatarpur- Kartar Singh Tanwar-New 08588833446,
12 Delhi Cantt-Cammando Surender -MLA 08588833438,
13 Deoli- Prakash Jarwal -MLA 08588833447,
14 Dwarka- Adarsh Shastri-New 08588833433,
15 Gandhi Nagar- Anil Bajpai -New 08588833461,
16 Ghonda- SD Sharma-New 08588833466,
17 Gokalpur- Fateh Singh-New 08588833468,
18 Greater Kailash- Saurabh Bhardwaj -MLA 08588833450,
19 Hari nagar- Jagdeep Singh -MLA 08588833428,
20 Janakpuri- Rajesh Rishi -New 08588833430,
21 Jangpura- Praveen Kumar-Changed 08588833441,
22 Kalkaji- Avtar Singh-New 08588833451,
23 Karawal Nagar- Kapil Mishra -New 08588833470,
24 Karol Bagh- Vishesh Ravi -MLA 08588833423,
25 Kasturba Nagar- Madan Lal -MLA 08588833442,
26 Kirari- Rituraj Jha-New 08588833409,
27 Kondli- Manoj Kumar -MLA 08588833456,
28 Krishna Nagar- SK Bagga-New 08588833460,
29 Laxmi Nagar- Nitin Tyagi-Changed 08588833458,
30 Madipur- Girish Soni -MLA 08588833426,
31 Malviya Nagar- Somnath Bharti -MLA 08588833443,
32 Mangolpuri- Rakhi Birla-MLA 08588833412,
33 Matia Mahal- Asim Ahmed Khan -New 08588833421,
34 Matiala- Gulab Singh -New 08588833434,
35 Mehrauli- Goverdhan Singh-New 08588833445,
36 Model Town- Akhilesh Pati Tripathi-MLA 08588833418,
37 Moti Nagar- Shiv Charan Goyal-New 08588833425,
38 Mundka- Rajendra Dabas-New 08588833408,
39 Mustafabad- Hazi Yunus-New 08588833469, Lost 
40 Najafgarh- Kailash Gehlot-New 08588833435,
41 Nangloi Jat-Raghuvendra Shaukeen -New 08588833411,
42 Narela- Sharad Chauhan-New 08588833401,
43 New Delhi- Arvind Kejriwal-MLA 08588833440,
44 Okhla- Amanatullah Khan-New 08588833454,
45 Palam- Bhavna Gaur-New 08588833436,
46 Patel Nagar-Hazari Lal Chauhan -Changed 08588833424,
47 Patparganj- Manish Sisodia -MLA 08588833457,
48 Rajinder Nagar- Vijender Garg -New 08588833439,
49 Rajouri Garden- Jarnail Singh-New 08588833427,
50 Rithala- Mahindra Goel -New 08588833406,
51 RK Puram- Pramila Tokas-New 08588833444,
52 Rohini-Charanji Lal Gupta-Changed 08588833413, Lost
53 Rohtas Nagar- Sarita Singh-New 08588833464,
54 Sadar Bazaar- Som Dutt-MLA 08588833419,
55 Sangam Vihar- Dinesh Mohania -MLA 08588833449,
56 Seelampur-Hazi Ishraq (Bhure Bhai)-New 08588833465,
57 Seemapuri- Rajendra Gautam-Changed08588833463,
58 Shahadra- Ram Niwas Goel -New 08588833462,
59 Shakur Basti- Satyendra Jain-MLA 08588833415,
60 Shalimar Bagh- Bandana Kumari-MLA 08588833414,
61 Sultanpur Majra-Sandeep-New 08588833410,
62 Tilak Nagar- Jarnail Singh -MLA 08588833429,
63 Timarpur- Pankaj Pushkar-Changed08588833403,
64 Tri Nagar- Jitender Tomar -New 08588833416,
65 Trilokpuri- Raju Dhingan -MLA 08588833455,
66 Tughlakabad- Sahi Ram-New 08588833452,
67 Uttam Nagar- Naresh Balyan-New 08588833432,
68 Vikaspuri- Mahendra Yadav-MLA 08588833431,
69 Vishwas Nagar- Atul Gupta -New 08588833459,
70 Wazirpur- Rajesh Gupta (US)-New 08588833417

AAP achievements

��@AamAadmiParty:��

Students of Govt. schools in Delhi will be allowed to use the play ground even during vacation.

http://twitter.com/AamAadmiParty/status/589288623347904512/photo/1

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अब सरकारी अस्पतालो में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट - Appointments in Govt hospitals will be online #AAPatWork

http://twitter.com/AAPPulsePunjab/status/589357845478412288/photo/1

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AAP government achievements

Some of the achievements of AAP Government so far.....
1. Electricity at half the price delivered within two weeks.
2. 20,000 litres of free water per month to every household delivered..
3. Anti-corruption helpline already started with helpline number 1031.
4. Steps to regularize unauthorized colonies and Resettlement colonies already initiated.
5. Work started to make Delhi a Wifi city. February 2016 has been set as the dead line......
6. No donations and capitation fees allowed in Delhi schools now. Monitoring mechanism in place.
7. Notice issued to 200 private schools for charging exorbitant fees
8. Government has started to issue E-ration cards online.
9. Organized health camps for industrial workers in Various Industrial Areas.
10. Already 19,000 licenses issued to e-rickshaw drivers.
11. Frequent checks in Hospitals, Transport Buses, and Bus Stations.
12. Government to seek the opinion of people in Budget making..
13. All private hospitals ordered to ensure that beds are available for the poor. .
14. The government has banned demolitions in residential premises and slums.
15. Students in Anganwadis to be supplied with Fruits also along with free mid-day meal.
16. Corruption in RTO offices reduced substantially. Middle men have disappeared from Offices
17. Proper working of street lights has been ensured and hence Delhi streets are better lit now.
18. Water tanker mafia eliminated.
19. Regular Janta-durbars are being held by various AAP leaders, including CM Arvind Kejriwal
20. Minimum wage for workers in the unorganized sector.has been raised.
21. Granted license to 40 additional drug stores to sell tablets for treatment of swine flu
22. Ordered civic bodies not to oust any vendors from places of their business or harass them.
23. Demolition of the slums and unregularised colonies has been put on hold till further notice
24. Stamp vendor licenses to be issued online
25. Red beacon culture stopped. The CM, Ministers and MLAs are also not using them on cars
26. Bus Marshals hav been recruited and and is being given training to ensure women safety.
27. Verification of more than 50,000 old-age pensioners done to provide pension.
28. Quarterly reports of RTI to be made by all government officials. .
29. Directed Discoms to ensure continuous supply of power or face heavy fines.
30. Size of the Ambedkar Nagar hospital already under construction.will be expanded
31 New Forensic lab is being set up in Mandoli prison which will be operational by October
32. Water Treatment plant has started functioning in Dwaraka
33. Laying of pipe lines to areas with out water connection already started.
34. New Thermal power plant to be constructed in Delhi
35. Construction of 12 km road between Wazirabad and Swarup Nagar. Deadline Dec 31. 2015.
36.Construction of road between Wazirabad and Vikaspuri to be completed by Dec 31, 2015..
37. Constuction of Skywalk to be done for connectivity between Mukandpur Metro station and Mukandpur colony
38. Traffic police bribery and harassment of drivers and commuters stopped. Receipt issued for every fine collected
And hard work speaks louder than #jumlas...

E-Rickshaw registration started

����दिल्ली सरकार ने ई रिक्शा का पंजीकरण शुरू किया��

��दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल

����राष्ट्रीय राजधानी में ई रिक्शाओं की वापसी का मार्ग प्रशस्त करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि उसने ऐसे वाहनों का पंजीकरण शुरू कर दिया है.��

����सरकार के अनुसार, अभी तक दो ई रिक्शा का पंजीकरण किया गया है जिनके नंबर डीएल आईआर 001 और डीएल आईआर 002 हैं.����

����परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली वित्त निगम पंजीकरण से पूर्व ई रिक्शा के लिए जरूरी रेट्रो फिटमेंट के लिए ऋण उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है तथा यह दो साल की अवधि के लिए 13 फीसदी की ब्याज दर पर उपलब्ध होंगे.♈️

इस बीच, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ����एक हालिया आदेश के संबंध में राय ने कहा कि परिवहन विभाग 21 अप्रैल से बुराड़ी अथारिटी में दस और पांच साल पुराने डीजल वाहनों का खुला रियेलिटी चैक शुरू करेगा����

14th April special

दिल्ली सरकार अपना ऐक ओर वादा पुरा करते हुऐ

नोकरीयो का
��AAP and AK at work��

��Vacant SC/ST posts to be filled soon:��

�� Arvind Kejriwal��

��The CM said his government is dedicated to work towards the welfare of the people and it is their duty to fulfill dream of Dr Ambedkar.����

��NEW DELHI: Chief Minister Arvind Kejriwal today announced to fill vacant posts reserved for SC/ST category in the government, while paying tribute to B R Ambedkar on the occasion of his 125th birth anniversary. ����

����Speaking on the occasion in the Delhi assembly, Kejriwal said the father of Indian Constitution, Baba Saheb, was the champion of the millions of downtrodden and deprived. He played an important role in drafting India's Constitution, which is a masterpiece and best among all the constitutions of the world.����

����"We will ensure that all the reserved posts lying vacant of SC/ST in government departments will be filled soon. Their rights will be given to them in true spirit," he said. ����

��He also announced that the process of making SC/ST's certificates in Delhi will be made easier as people have complained that they are facing difficulties in getting certificates. ��

��The CM said his government is dedicated to work towards the welfare of the people and it is their duty to fulfill dream of Dr Ambedkar.����

✅"Salute to Baba Saheb Ambedkar. Let's try to implement the Constitution in letter n spirit. That would be best homage to him," Kejriwal twitted today. ✅

����Chief Minister along with speaker of Delhi Assembly, Ram Niwas Goel, paid floral tributes to Baba Saheb at his life size statue installed in the premises of Delhi Assembly. ��

����While, Deputy CM Manish Sisodia paid homage to Ambedkar at the AAP SC/ST Wing's stall on Parliament Street that wore a festive look on the occasion����

����He interacted with the volunteers and members of party's SC/ST wing that was formed in December 2014����

����Sisodia also participated in a programme held at Chandan Vihar in his constituency Patparganj, to pay tribute to Dr Ambedkar♓️.

����Several social organisations, employee unions of banks and other government establishments, publishing companies had set up stall at Parliament Street on the occasion of Dr Ambedkar's birth anniversary. ♈️

����Hundreds of people thronged the Parliament Street and enjoyed refreshments distributed from many stalls and purchased books and other articles����

AAP achievement

��@NBTDilli:��

18 साल से कम उम्र के टाइप वन डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के इंसुलिन के डोज का खर्च अब दिल्ली सरकार उठाएगी।

⚡⚡⚡⚡⚡

Tax collection in ak governance

��@ndtv:��

Rs 65000 crore collected as tax from Delhi and the state only gets Rs 325 crore: Arvind Kejriwal on Delhi's governance challenges

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Anti corruption helpline 1031

⚡अन्टी करप्शन हेल्प लाइन लोंचींग⚡
������1031������

https://youtu.be/V4M76A-dTE4

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क्या कहा अरविंदने -

�� दिल्लीमें 21 सालसे ACB  सारे विभागके जाच कर सकती थी ! लेकीन केन्दमें भाजपाकी सरकार आते ही उन्होने ACB से जांचके हक छीन लीये और उसे दिल्ली राज्य सरकार तक सिमित कर दीया !! क्युं ?? क्युंकी हमने पीछली सरकारमें अंबानी और वीरप्पा मोइली पे FIR की थी !! कीसे बचाने के लीये ये कीया केन्द सरकारने ?

�� 15 दीन पहेले फीरसे हमने विधानसभामें प्रस्ताव पारीत कर दीया है और अब फीरसे ACB को वो हक दीया है की चाहे कोइ भी विभाग हो, दिल्लीकी हदमें जो आता है उसकी जांच होगी !! ये सब करने में वक्त गया वरना ये सेवा और भी जलदी शरू हो जाती !!

�� भ्रष्टाचार जबतक है, विकास नही हो सकता, विकासकी बाते जुठी है !!

�� लोगोने इतनी सारी सीट दी उसका एक कारण ये भी है की हमारी पीछली सरकारने सिर्फ 49 दिनमें 70% भ्रष्टाचार खत्म कर दीया था जो बाकी पार्टीया 65 सालमें नही कर सकी !!

�� आजसे ठीक चार साल पहेले आज ही के दिन अन्नाके साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनकी शरूआत की थी

�� बहोत लोग कहेते है की भ्रष्टाचार हमारे खुनमें है वो खत्म नहीं हो सकता लेकीन मेरा दिल नहीं मानता था !!

�� तीन दिनसे मोर्नींग वोकपे जो मिलते है सब कहेते है की भाइ साब बिल आधा हो गया ! मुजे खुशी होती है !! दुसरे राज्योको भी अपनी सरकारसे ये कहेना चाहीए की वो भी बीजली के दाम कम करे !! दिल्लीमें जो हो सकता है, तो पुरे देशमें हो सकता है !!

�� पुराने जो गडबड बिल आये है उनको भी कुछ प्लान करना पडेगा हमें !!

�� देशमें बहोत अच्छे नेता आये है लेकीन आज तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, क्युंकी उनकी केबिनेटके मंत्री ही भ्रष्टाचार करते है !! लेकीन अब ये नहीं चलेगा... मेरा कोई मंत्री हो या मनिष सिसोदीया या मैं खुद... जो भी गलत करेगा उसे जेल जाना पडेगा !!

�� बहोत सडयंत्र कीये जा रहे है जब से सरकार बनी है !! पुरी कोशिष कर रहे है की कैसे बदनाम कीया जाये !! देश के कुछ ब्लैकमेलर एक साथ हो गए हैं, मुझे ब्लैकमेल करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ ! जो मिडीयाको दीखाना है दिखाये.. जनता अब समज चुकी है तभीतो मिडीयाकी लाख कोशिषके बाद भी इतना भारी बहुमत मिला !!

�� हर विभाग में सेटिंग कर स्टिंग करने वाले बोर्ड लगेंगे !

�� कुछ विभागने डरके मोबाइल के अंदर नहीं आने दे रहे है !! अब सबको ये बोर्ड लगाना है की मोबाइल के साथ आना ओफीसमे अलाउ है !!

�� मेरा वादा है अगले 5 साल में दिल्ली को दुनिया के टॉप-5 शहरों में शामिल करना है, हमें दिल्ली को आगे बढ़ाना है !!

�� 100 काम करने में 10 गलतियां होंगी, मैं आपके साथ हूं, डरने की जरूरत नहीं है. बेईमानी करने वालों का जहन्नुम तक पीछा करूंगा !

��आज ये तीसरा बडा काम होने जा रहा है !! हम जो कहेते है वो करते है. हम जुमले नही खेलते !!

�� 24 घंटे ये हेल्प लाइन चालु रहेगी !
�� शिकायतकर्ताका नाम गुप्त रखा जायेगा !
�� जल्द ही एक एप लोन्च होगा जीसमें भ्रष्टाचारी की ओडीयो और विडीयो रेकोर्ड कर सकेंगे !
�� फरियादको सिरीयस और नोन सिरीयस केटेगरीमें बांटा जायेगा
�� कोल पर ही स्टींग कैसे करना है ये सिखाया जायेगा ! अगर कोइ ये न कर पाये तो कोल सेन्टरका स्टाफ ही स्टींग कर देगा !
�� कोल सेन्टरमें 200 कर्मचारी ओर 40 इन्सपेक्टर होंगे ! 15 करोडका बजेट रखा गया है !
�� ACB का बजेट डबल कर दीया गया !
�� ACB का स्टाफ डबल कर दीया गया !

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भ्रष्टाचारका एक ही काल... केजरीवाल !!

https://youtu.be/V4M76A-dTE4

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�� वोट करिए ��

क्या केजरीवाल सरकार कारगर तरीके से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में कामयाब होगी?

http://m.aajtak.in/story.jsp?sid=806365

80% से ज्यादा लोगोका मानना है की - हां !!
⚡⚡⚡⚡⚡

जय हिन्द !! ��

Engineer's plan

एक इंजीनियर था .. उसके घर पर बहुत
मच्छर हो गये, तो उनसे परेशान होकर
उसने मच्छरदानी लगानी शुरू की,
अब हुआ यूँ कि,भाई साहब
की मच्छरदानी में एक छेद हो गया अब
उसमें से मच्छर अन्दर आते और काटते, सो तकलीफ
जस की तस रही
सिलाई करना आता नहीं था, अब करे
तो करे क्या ? आखिर उसके इंजीनियर
दिमाग ने एक उपाय ढूंढही निकाला,
उसने उस छेद के सामने एक और छेद
करदिया और एक छोटी पाइप लेकर आरपार रख
दी, अब मच्छर एक छेद में से
जाते दुसरे में से बाहर..

AAP's 49 days in 2015

दिल्ली में प्रचंड बहुमत से बनी AAP
सरकार आज अपने 49 दिन पूरे कर रही है. इसका
पिछला कार्यकाल महज 49 दिनों का रहा था. लिहाजा यह
उत्सुकता लोगों में है कि इस बार के 49 दिनों में AAP सरकार का
प्रदर्शन कैसा रहा. पार्टी सांगठनिक स्तर पर भले
ही कलह और दो-फाड़ की स्थिति से
जूझ रही हो, लेकिन केजरीवाल सरकार
ने 49 दिनों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं.
1. AAP सरकार ने यह चुनाव से पहले का सबसे बड़ा वादा
काफी पहले पूरा कर दिया. सरकार ने 400 यूनिट तक
बिजली के दाम सब्सिडी देकर आधे कर
दिए. प्रदेश के 3,66,428 परिवारों को इसका सीधा
लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है.
2. साथ ही हर महीने हर घर में 20
हजार लीटर पानी मुफ्त दिया जा रहा है.
इसके साथ ही सीवर चार्ज
भी खत्म कर दिया गया है. राजधानी के
1,80,000 परिवारों को इसका लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है.
3. कुछ शर्तों के साथ अनाधिकृत कॉलोनियों की
रजिस्ट्री की मंजूरी
दी. मुख्यमंत्री अरविन्द
केजरीवाल ने शहर की 1650 अनधिकृत
कालोनियों की सीमाओं को अंतिम रूप देने का
आदेश दिया. इससे लाखों लोगों को राहत मिलने की
उम्मीद है.
4. दिल्ली के 30 हजार अनाथ बुजुर्गों के लिए पेंशन
की घोषणा की. इसके लिए फास्ट ट्रैक
बेसिस पर 50 हजार से ज्यादा बुजुर्गों की वेरिफिकेशन
कराई गई. आने वाले दो महीनों में और लोगों
की वेरिफिकेशन की योजना है.
5. ज्यादा फीस लेने के लिए दिल्ली के
200 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस भेजा.
6. यह आदेश पास किया कि जब तक नियमित भर्तियां शुरू
नहीं होतीं, ठेके पर काम कर रहा कोई
कर्मचारी नौकरी से न निकाला जाए.
7. हालांकि यह एक विवादित विषय है लेकिन दिल्ली
में बहुत सारे लोग मानते हैं कि चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर बैन
लगाना एक साहसिक फैसला है और स्वास्थ्य और सफाई के
क्षेत्र में इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा.
8. स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को EWS बेड
के इस्तेमाल के मुद्दे पर सख्त लहजे में चेतावनी
दी. सरकार ने कहा कि इन बेड का इस्तेमाल न करने
पर अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की
जाएगी. मालूम हो कि दिल्ली के
निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के
लिए 623 बेड हैं. स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के
मुताबिक, इनका इस्तेमाल न करके निजी अस्पताल 75
करोड़ रुपये सालाना का मुनाफा बनाते हैं.
9. AAP सरकार ने वैट की प्रक्रिया को आसान बनाने
की शुरुआत भी कर दी है.
व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली
सरकार ने वैल्यू ऐडेड टैक्स (वैट) कानून में संशोधन के प्रस्ताव
को मंजूरी दी. व्यापारियों को कच्चे माल
की खरीद पर दिये गये टैक्स पर छूट का
दावा अगले वित्त वर्ष में भी करने की
सुविधा के लिये यह संशोधन प्रस्तावित है जिसे अब विधानसभा में
पास किया जाना है.
10. भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए दिल्ली
कैबिनेट ने एंटी-करप्शन ब्रांच
(एसीबी) का बजट लगभग दोगुना करने के
प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी
है. 8 करोड़ के मुकाबले इस बार 15 करोड़ रुपये आवंटित किए
जाने की योजना है.

Good news for delhi patients

������️

��rvind ��ejriwal
On work��

✅निजी अस्‍पतालों पर अब ऐसे नकेल कसेंगे केजरीवाल ✅

�� केजरीवाल ��

सरकार जल्द ही दिल्ली में क्लीनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट लागू करने जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब दिल्ली में इलाज कराने में आने वाला खर्च बेहिसाब नहीं होगा। यहां तक कि एक डॉक्टर वाले क्लीनिक से लेकर सैकड़ों बेड वाले अस्पताल सभी तय मापदंड के मुताबिक ही पैसे वसूल सकेंगे और सुविधा मुहैया कराएंगे।����

����दिल्ली के निजी अस्पतालों में इलाज कराने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि केजरीवाल सरकार ने निजी क्लीनिक और अस्पतालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली में क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट लागू करने वाली है। इस कानून के लागू होने के बाद निजी अस्पतालों में हर तरह के इलाज से लेकर पैथोलॉजिकल और मेडिकल जांच तक की अधिकतम फीस तय होगी। इस कानून के तहत अधिकारी किसी अस्पताल, क्लीनिक और पैथलैब की जांच कर सकेंगे।����

����मरीजों को गैर-जरूरी जांच और इलाज पर जुर्माना कर सकेंगे और लाइसेंस तक रद्द कर सकेंगे। इस कानून के तहत बड़े से छोटे तक सभी अस्पताल, क्लीनिक, पैथलैब और जांच केंद्रों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।����

���� अस्पताल, क्लीनिक और पैथलैब की न्यूनतम जरूरत और कर्मचारियों की संख्या भी तय मापदंड के मुताबिक होगी। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी संस्थाएं इस कानून को लागू करने के विरोध में हैं।����

����डॉक्टरों का कहना है कि इस कानून को लागू करने से पहले सरकार को इलाज से जुड़े हर क्षेत्र के विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर उससे राय लेनी चाहिए क्योंकि अगर ये कानून लागू हो गया और इसके मुताबिक कार्रवाई का हक ऐसे लोगों को मिला जिन्हें मेडिकल फील्ड की जानकारी नहीं है तो डॉक्टरों के साथ बड़ा अन्याय होगा। डॉक्टरों के अलावा पैथोलॉजी सेंटर चलाने वाले भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं।♈️

������आपको बता दें कि दिल्ली में अभी 1953 का दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट काम कर रहा है जिसकी आड़ में निजी अस्पताल और क्लीनिक मरीजों से मनमानी वसूली कर रहे हैं। इसी कानून की जगह क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट केंद्र सरकार ने पांच साल पहले बनाया था और तीन साल पहले इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी थी लेकिन दिल्ली के मुनाफाखोर अस्पताल और क्लीनिक चलाने वालों के दबाव में ये कानून दिल्ली में लागू नहीं हुआ था।������

Good news for delhi patients

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��rvind ��ejriwal
On work��

✅निजी अस्‍पतालों पर अब ऐसे नकेल कसेंगे केजरीवाल ✅

�� केजरीवाल ��

सरकार जल्द ही दिल्ली में क्लीनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट लागू करने जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब दिल्ली में इलाज कराने में आने वाला खर्च बेहिसाब नहीं होगा। यहां तक कि एक डॉक्टर वाले क्लीनिक से लेकर सैकड़ों बेड वाले अस्पताल सभी तय मापदंड के मुताबिक ही पैसे वसूल सकेंगे और सुविधा मुहैया कराएंगे।����

����दिल्ली के निजी अस्पतालों में इलाज कराने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि केजरीवाल सरकार ने निजी क्लीनिक और अस्पतालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली में क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट लागू करने वाली है। इस कानून के लागू होने के बाद निजी अस्पतालों में हर तरह के इलाज से लेकर पैथोलॉजिकल और मेडिकल जांच तक की अधिकतम फीस तय होगी। इस कानून के तहत अधिकारी किसी अस्पताल, क्लीनिक और पैथलैब की जांच कर सकेंगे।����

����मरीजों को गैर-जरूरी जांच और इलाज पर जुर्माना कर सकेंगे और लाइसेंस तक रद्द कर सकेंगे। इस कानून के तहत बड़े से छोटे तक सभी अस्पताल, क्लीनिक, पैथलैब और जांच केंद्रों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।����

���� अस्पताल, क्लीनिक और पैथलैब की न्यूनतम जरूरत और कर्मचारियों की संख्या भी तय मापदंड के मुताबिक होगी। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी संस्थाएं इस कानून को लागू करने के विरोध में हैं।����

����डॉक्टरों का कहना है कि इस कानून को लागू करने से पहले सरकार को इलाज से जुड़े हर क्षेत्र के विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर उससे राय लेनी चाहिए क्योंकि अगर ये कानून लागू हो गया और इसके मुताबिक कार्रवाई का हक ऐसे लोगों को मिला जिन्हें मेडिकल फील्ड की जानकारी नहीं है तो डॉक्टरों के साथ बड़ा अन्याय होगा। डॉक्टरों के अलावा पैथोलॉजी सेंटर चलाने वाले भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं।♈️

������आपको बता दें कि दिल्ली में अभी 1953 का दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट काम कर रहा है जिसकी आड़ में निजी अस्पताल और क्लीनिक मरीजों से मनमानी वसूली कर रहे हैं। इसी कानून की जगह क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट केंद्र सरकार ने पांच साल पहले बनाया था और तीन साल पहले इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी थी लेकिन दिल्ली के मुनाफाखोर अस्पताल और क्लीनिक चलाने वालों के दबाव में ये कानून दिल्ली में लागू नहीं हुआ था।������

Good news for delhi patients

������️

��rvind ��ejriwal
On work��

✅निजी अस्‍पतालों पर अब ऐसे नकेल कसेंगे केजरीवाल ✅

�� केजरीवाल ��

सरकार जल्द ही दिल्ली में क्लीनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट लागू करने जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब दिल्ली में इलाज कराने में आने वाला खर्च बेहिसाब नहीं होगा। यहां तक कि एक डॉक्टर वाले क्लीनिक से लेकर सैकड़ों बेड वाले अस्पताल सभी तय मापदंड के मुताबिक ही पैसे वसूल सकेंगे और सुविधा मुहैया कराएंगे।����

����दिल्ली के निजी अस्पतालों में इलाज कराने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि केजरीवाल सरकार ने निजी क्लीनिक और अस्पतालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली में क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट लागू करने वाली है। इस कानून के लागू होने के बाद निजी अस्पतालों में हर तरह के इलाज से लेकर पैथोलॉजिकल और मेडिकल जांच तक की अधिकतम फीस तय होगी। इस कानून के तहत अधिकारी किसी अस्पताल, क्लीनिक और पैथलैब की जांच कर सकेंगे।����

����मरीजों को गैर-जरूरी जांच और इलाज पर जुर्माना कर सकेंगे और लाइसेंस तक रद्द कर सकेंगे। इस कानून के तहत बड़े से छोटे तक सभी अस्पताल, क्लीनिक, पैथलैब और जांच केंद्रों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।����

���� अस्पताल, क्लीनिक और पैथलैब की न्यूनतम जरूरत और कर्मचारियों की संख्या भी तय मापदंड के मुताबिक होगी। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी संस्थाएं इस कानून को लागू करने के विरोध में हैं।����

����डॉक्टरों का कहना है कि इस कानून को लागू करने से पहले सरकार को इलाज से जुड़े हर क्षेत्र के विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर उससे राय लेनी चाहिए क्योंकि अगर ये कानून लागू हो गया और इसके मुताबिक कार्रवाई का हक ऐसे लोगों को मिला जिन्हें मेडिकल फील्ड की जानकारी नहीं है तो डॉक्टरों के साथ बड़ा अन्याय होगा। डॉक्टरों के अलावा पैथोलॉजी सेंटर चलाने वाले भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं।♈️

������आपको बता दें कि दिल्ली में अभी 1953 का दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट काम कर रहा है जिसकी आड़ में निजी अस्पताल और क्लीनिक मरीजों से मनमानी वसूली कर रहे हैं। इसी कानून की जगह क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट केंद्र सरकार ने पांच साल पहले बनाया था और तीन साल पहले इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी थी लेकिन दिल्ली के मुनाफाखोर अस्पताल और क्लीनिक चलाने वालों के दबाव में ये कानून दिल्ली में लागू नहीं हुआ था।������

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����दिल्ली के निजी अस्पतालों में इलाज कराने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि केजरीवाल सरकार ने निजी क्लीनिक और अस्पतालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली में क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट लागू करने वाली है। इस कानून के लागू होने के बाद निजी अस्पतालों में हर तरह के इलाज से लेकर पैथोलॉजिकल और मेडिकल जांच तक की अधिकतम फीस तय होगी। इस कानून के तहत अधिकारी किसी अस्पताल, क्लीनिक और पैथलैब की जांच कर सकेंगे।����

����मरीजों को गैर-जरूरी जांच और इलाज पर जुर्माना कर सकेंगे और लाइसेंस तक रद्द कर सकेंगे। इस कानून के तहत बड़े से छोटे तक सभी अस्पताल, क्लीनिक, पैथलैब और जांच केंद्रों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।����

���� अस्पताल, क्लीनिक और पैथलैब की न्यूनतम जरूरत और कर्मचारियों की संख्या भी तय मापदंड के मुताबिक होगी। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी संस्थाएं इस कानून को लागू करने के विरोध में हैं।����

����डॉक्टरों का कहना है कि इस कानून को लागू करने से पहले सरकार को इलाज से जुड़े हर क्षेत्र के विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर उससे राय लेनी चाहिए क्योंकि अगर ये कानून लागू हो गया और इसके मुताबिक कार्रवाई का हक ऐसे लोगों को मिला जिन्हें मेडिकल फील्ड की जानकारी नहीं है तो डॉक्टरों के साथ बड़ा अन्याय होगा। डॉक्टरों के अलावा पैथोलॉजी सेंटर चलाने वाले भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं।♈️

������आपको बता दें कि दिल्ली में अभी 1953 का दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट काम कर रहा है जिसकी आड़ में निजी अस्पताल और क्लीनिक मरीजों से मनमानी वसूली कर रहे हैं। इसी कानून की जगह क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट केंद्र सरकार ने पांच साल पहले बनाया था और तीन साल पहले इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी थी लेकिन दिल्ली के मुनाफाखोर अस्पताल और क्लीनिक चलाने वालों के दबाव में ये कानून दिल्ली में लागू नहीं हुआ था।������