Wrong information by BJP

����गलत सूचना������

. By media����
Spl

������भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने से संबंधित अध्यादेश के बारे में लोगों को गलत सूचना दे रही है। ����

⏫⏫आज मीडिया के एक वर्ग में गलत जानकारी प्रकाशित हुई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनधिकृत कालोनियों को राहत देने के लिए संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।♦️♦️

����जबकि सच्चाई यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा न तो किसी अध्यादेश को मंजूरी दी गई है और न ही किसी तरह के कानून को लागू किया गया है0⃣0⃣। 

����नरेंद्र मोदी सरकार ने भी पूर्ववर्ती शीला दीक्षित सरकार के स्वांग दोहराने की कोशिश की है। ����

����मौजूदा केंद्र सरकार ने भी केवल समय सीमा की तारीख बदलकर इन कालोनियों में रहने वाले गरीब लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की है।����

������️आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को चुनौती देती है कि ����

♋️♋️वह उन सभी अनधिकृत कालोनियों की सूची को सार्वजनिक करे जिन्हें नियमित करने की घोषणा की है और यह भी बताए कि वे कब तक नियमित होंगी।
सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने इन अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा से पहले की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।O:-)O:-)

����अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा से पहले इन तथ्यों पर गौर करना भी जरूरी है-♈️

����1) सबसे पहले, घर के मालिकों को कानूनन मालिकाना हक देने से पहले भूमि के उपयोग से संबंधित कानून में परिवर्तन किया जाना जरूरी है। ����

����2) दिल्ली में ज्यादातर अनधिकृत कालोनियां डीडीए और एएसआई की भूमि के अलावा कृषि भूमि व वन भूमि पर बसी हैं। इन एजेंसियों के साथ भी इनकी जमीनों से संबंधित उपनियमों में परिवर्तन किया जाना जरूरी है। केंद्र सरकार ने क्या अब तक इस दिशा में किसी तरह के कदम उठाए हैं?��
⏫⏫3) क्या केंद्र सरकार इसकी गारंटी दे सकती है कि उसकी इस घोषणाभऱ से इन कालोनियों में बिजली पानी के अलावा दूसरी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी हो जाएगी?♓️

केंद्रीय शहर�
♋️♋️ : Aam Aadmi Party Video: Central govt announcement on unauthorised colonies is meaningless♋️♋️

♦️♦️ http://www.youtube.com/watch?v=sWF-6dWglk4&feature=youtube_gdata ������

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